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डेली कर्रेंट अफेयर्स: 24 जून 2019

FATF ने पाकिस्तान को ‘ग्रे-लिस्ट’ में बरकरार रखने का फैसला किया

फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पाकिस्तान को ‘ग्रे-लिस्ट’ में बरकरार रखने का फैसला किया है. अमेरिका के फ्लोरिडा में 21 जून को हुई FATF की बैठक में यह फैसला लिया गया. FATF द्वारा दिए गये अवधि में पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर पाने के कारण ‘ग्रे-लिस्ट’ में बरकरार रखा गया है. FATF ने कहा कि अक्टूबर, 2019 तक यदि पाकिस्तान उसकी 27 मांगों पर काम नहीं करता है तो उसे ब्लैक-लिस्ट कर दिया जाएगा.

फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (FATF): एक दृष्टि

  • FATF पैरिस स्थित अंतर-सरकारी संस्था है. इसका काम गैर-कानून आर्थिक मदद (आतंकी फाइनैंसिंग) को रोकने के लिए नियम बनाना है. इसका गठन 1989 में किया गया था.
  • वर्तमान में FATF की पूर्ण सदस्‍यता वाले देशों की संख्या 39 है. सउदी अरब को 21 जून 2019 को फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में समूह की वार्षिक आम बैठक में FATF की सदस्यता दी गयी. वह पूर्ण सदस्‍यता पाने वाला 39वां देश बना है.
  • FATF की ग्रे-लिस्ट या ब्लैक-लिस्ट में डाले जाने पर देश को अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलने में काफी कठिनाई आती है.
  • FATF ने पाकिस्तान को फरवरी 2018 में इसे ग्रे-लिस्ट के डाला था. इससे पहले पाकिस्तान साल 2012 से 2015 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है.

FATF की पूर्ण सदस्‍यता वाले देश

Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Denmark, European Commission, Finland, France, Germany, Greece, Gulf Co-operation Council, Hong Kong, China, Iceland, India, Ireland, Israel, Italy, Japan, Republic of Korea, Luxembourg, Malaysia, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Russian Federation, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States and Saudi Arabia

FATF के पर्यवेक्षक देश

Indonesia

भारत और फ्रांस के बीच तीसरा साइबर संवाद बैठक पेरिस में संपन्न

भारत और फ्रांस के बीच तीसरा साइबर संवाद बैठक 20 जून को पेरिस में आयोजित किया गया. इस बैठक में दोनो देशों ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र मे सहयोग मजबूत करने का फैसला किया है. साथ ही आतंकवादी उद्देश्‍यों और ऑनलाइन कट्टरता पर रोक के लिए इंटरनेट के इस्‍तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए मिलकर काम करने का निर्णय किया है.


भारतीय एयरलाइंस ने ईरान के एयरस्पेस का इस्तेमाल बंद किया

भारत की सभी एयरलाइंस ने डीजीसीए (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) के साथ परामर्श के बाद ईरान के एयरस्पेस में न जाने का फैसला किया है. इससे पहले दुनिया की कई एयरलाइंस ईरानी एयरस्पेस में न जाने का ऐलान कर चुकी हैं.

पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायु सेना की कार्रवाई के बाद से अब तक पाकिस्तान एयर स्पेस भी पूरी तरह बंद है. ऐसे में दक्षिण एशिया से पश्चिमी देशों का रास्ता और लंबा हो जाएगा.

फारस की खाड़ी से सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन ‘संकल्प शुरू’ किया

भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन ‘संकल्प शुरू’ किया है. ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारत के जरिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है. इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और होरमुज-स्ट्रेट से गुजर रहे भारत के जहाजों को सुरक्षित वहां से निकालने की जिम्मेदारी दी गई है. इसके लिए INS चेन्नई और INS सुनयना को ओमान की खाड़ी में तैनात किया गया है. ताकि वहां से गुजरने वाले सभी भारतीय जहाज सुरक्षित अपने देश लौट सकें.

क्या है मामला?

20 जून 2019 को ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन ‘RQ-4A ग्लोबल हॉक’ को मार गिराया था. अमेरिका ने कहा कि इस घटना के बाद उसने ईरान पर सीमित हमले की योजना बनाई थी लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया. इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है. इससे पहले अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में 13 जून को तेल के दो टैंकरों पर हमले के लिए ईरान पर आरोप लगाया था.


GST परिषद् की 35वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न

वस्‍तु और सेवाकर (GST) परिषद् की 35वीं बैठक वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में 21 जून को दिल्ली में आयोजित की गयी.

इस बैठक में लिए गये मुख्य निर्णय

  • पंजीकरण के नियमों को सरल बनाया गया. GST के तहत व्‍यापार के पंजीकरण के लिए अब आधार का उपयोग किया जाएगा. पहले, लोगों को अनेक दस्‍तावेज जमा करने होते थे.
  • अब सभी कारोबारियों को जनवरी 2020 से एक ही GST फार्म भरना होगा.
  • GST दरों में कटौती का लाभ उपभोक्‍ताओं तक नहीं पहुंचाने वाले इकाइयों पर 10 प्रतिशत का जुर्माना लगाने को मंजूरी दी गयी.
  • GST के तहत दाखिल किए जाने वाले वार्षिक विवरण की अंतिम तारीख दो महीने बढ़ाकर अब 31 अगस्‍त किया गया.

न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यन ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली

न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यन ने 22 जून को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली. इससे पहले वह तेलंगाना हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे. राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन में उन्हें एक सादे और गरिमामय शपथ समारोह में शपथ दिलवाई.

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट: एक दृष्टि

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971 में हिमाचल प्रदेश के राज्य अधिनियम, 1970 के अंतर्गत स्थापित किया गया था. यह राज्य की राजधानी शिमला में स्थित हैं.


पंकज आडवाणी ने 35वीं एशियाई स्‍नूकर प्रतियोगिता का खिताब जीता

भारत के पंकज आडवाणी ने दोहा में 35वीं एशियाई स्‍नूकर प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है. आडवाणी ने 21 जून को फाइनल में थाईलैंड के थनावत तिरपोंगपैबून को 6-3 से हराया. इसके साथ ही पंकज हर प्रारूप में एशियाई और विश्‍व चैंपियनशिप जीतने वाले एक मात्र खिलाड़ी बन गए हैं.


युवराज सिंह विदेश में T-20 लीग खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर होंगे

कनाडा T-20 लीग में टोरंटो नैशनल्स ने भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को विदेशी खिलाड़ी के रूप में चुना है. इस चुनाव के बाद वह विदेश में T-20 लीग खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर होंगे. न्यू जीलैंड के ब्रैंडन मैकुलम और वेस्ट इंडीज के कायरन पोलार्ड भी टोरंटो नैशनल्स टीम का हिस्सा होंगे. पांच टीमों की ‘कनाडा T-20 लीग’ 25 जुलाई से 11 अगस्त तक खेली जाएगी.

देश-दुनिया: एक दृष्टि

सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज

जापान के ओसाका में जी 20 शिखर सम्‍मेलन: जापान के ओसाका में 28 और 29 जून को जी 20 शिखर सम्‍मेलन का आयोजन किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी इस सम्‍मेलन में भाग लेंगे. पूर्व केन्‍द्रीय मंत्री सुरेश प्रभु सम्‍मेलन में भारत के शेरपा होंगे. शेरपा अंतर्राष्‍ट्रीय शिखर सम्‍मेलनों में बैठक की तैयारी के लिए राष्‍ट्राध्‍यक्ष और शासनाध्‍यक्ष के प्रतिनिधि होते हैं. इस वर्ष सम्‍मेलन का विषय है – ”भविष्‍य का मानव केन्द्रित समाज”.

प्रधानमंत्री ने अर्थशास्‍त्रियों के साथ विचार-विमर्श किया: प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी नई दिल्‍ली में एक बैठक में प्रमुख अर्थशास्‍त्रियों के साथ विचार-विमर्श किया. इस बैठक में आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए नीति का खाका तैयार करने पर चर्चा की गयी. बैठक का आयोजन नीति आयोग ने किया था.

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