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डेली कर्रेंट अफेयर्स: 2 जून 2019

नई शिक्षा नीति पर गठित कस्तूरीरंगन कमेटी ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी

कस्तूरीरंगन कमेटी ने नई शिक्षा नीति की सिफारिशें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सौंप दिया है. सिफारिशों में मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में कई तरह के बदलाव करने की सलाह दी गई है.

कस्तूरीरंगन कमेटी की मुख्य सिफारिशें

  • नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि बच्चों को कम से कम पांचवीं तक मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिए.
  • पहली क्लास में बच्चों को तीन भारतीय भाषाओं के बारे में भी पढ़ाना चाहिए जिसमें वो इन्हें बोलना सीखें और इनकी स्क्रिप्ट पहचाने और पढ़ें.
  • फीस को लेकर स्कूल की मनमानी पर लगाम और महंगाई दर देखकर स्कूल की फीस बढ़ाने की सलाह दी गई है.
  • नई शिक्षा नीति में बोर्ड एग्जाम के तनाव को कम करने का भी सलाह दिया गया है.
  • बच्चों के लिए मल्टिपल टाइम एग्जाम देने का विकल्प देने का सुझाव दिया गया है.
  • स्कूली शिक्षा के स्तर को बढ़ने के लिए B.ED का कोर्स 4 साल की करने की सलाह दी गई है.
  • इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है.

मौजूदा शिक्षा नीति

मौजूदा शिक्षा नीति 1986 में तैयार हुई थी और 1992 में इसमें संशोधन हुआ था. सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था.

अनीता भाटिया को ‘यूएन-वुमैन’ का उप-कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने अनीता भाटिया को ‘यूएन-वुमैन’ का उप-कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है. अनीता को यह पद सामरिक भागीदारी, संसाधन जुटाने में विशेषज्ञता और प्रबंधन में उनके योगदान और उनके अनुभव के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है.

अनीता भाटिया ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की. उन्होंने जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट भी किया है.

‘यूएन-वुमैन’ क्या है?

‘यूएन-वुमैन’ महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र की इकाई है. यह संसाधन प्रबंधन, टिकाऊ एवं भागीदारी पर आधारित लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण के लिए है.


सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया

कांग्रेस के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों की पहली बैठक में 1 जून को सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया है. बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसदीय दल के नेता के लिए सोनिया गांधी के नाम का प्रस्‍ताव किया जिसे सर्वसम्‍मति से स्‍वीकृत कर लिया गया. वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में 543 सदस्‍यों वाली लोकसभा में कांग्रेस के 52 सांसद हैं.

लगातर दूसरी बार नेता प्रतिपक्ष नहीं

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए कुल सदस्यों का कम-से-कम 10 प्रतिशत (543 का 10% यानि 55) सांसदों की आवश्यकता होती है. इस प्रकार सबसे अधिक सीटें जीतने वाली विपक्षी दल कांग्रेस के पास इस पद के लिए तीन सांसदों की कमी है. वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सिर्फ 44 संसद सदस्य चुने गये थे.


भारतीय वायु सेना ने हवाई रूटों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया

भारतीय वायु सेना ने भारत के हवाई क्षेत्र में हवाई रूटों पर लगाए गए सभी अस्थायी प्रतिबंध हटा लिए हैं. वहीं पाकिस्तान ने कमर्शियल उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र में भारत पर लगाए गए प्रतिबंध को 14 जून तक बढ़ा दिया है.

14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय वायु सेना के 12 मिराज-2000 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तानी सीमा में घुसकर बालाकोट में चल रहे आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों को तबाह कर दिया था. इसी के अगले दिन वायुसेना ने सभी हवाई रूटों पर प्रतिबंध लगा दिए थे.


सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ाया

सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ा दिया है. सरकार ने यह योजना सभी किसानों के लिए लागू करने का 1 मई को निर्णय किया है. यह योजना अब देश के सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों के लिए लागू हो गई है. पहले यह सिर्फ 12 करोड़ किसानों ही इस योजना के लाभार्थी थे. पहले इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जा रहा था जिसके पास 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ या इससे कम जमीन थी.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना: एक दृष्टि

  1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी सरकार के अंतरिम बजट 2019 के दौरान किया गया था.
  2. योजना के तहत देश के किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में हर साल 6000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी. यह धन राशि 2000 रुपए की तीन किस्तों में दिया जायेगा.
  3. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इस योजना का शुभारंभ किया था.

राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में दी जाने वाली राशि में वृद्धि

सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के हिस्से के रूप में दी जाने वाली राशि में वृद्धि कर दी है. अब लड़कों की छात्रवृत्ति की राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये मासिक कर दी गई है, जबकि लड़कियों को मिलने वाली राशि 2,250 रुपये मासिक से बढ़ाकर 3,000 रुपये मासिक कर दी गई है. छात्रवृत्ति के दायरे को भी बढ़ाकर इसमें प्रदेश पुलिस के उन कर्मियों के बच्चों को शामिल किया है जो आतंकी व नक्सली हमले के दौरान शहीद हुए हैं. राष्ट्रीय रक्षा कोष की स्थापना 1962 में की गई थी. इसके तहत राष्ट्रीय रक्षा प्रयासों को प्रोन्नत करने के लिए नकदी व अन्य वित्तीय उपकरणों के रूप में ऐच्छिक दान प्राप्त किया जाता है.

देश-दुनिया: एक दृष्टि

सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज

17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से शुरू: 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून 2019 को शुरू होगा. राज्यसभा की बैठक 20 जून 2019 से होगी. लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव 19 जून को होगा. राष्ट्रपति 20 तारीख को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे. 4 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और 5 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा.

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